(१) नियम ३६ बमोजिम संरक्षण सामुदायिक वन जिम्मा लिने उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम कार्य गरेको नपाइएमा परिषद्ले त्यस्तो समितिस“ग पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरिएको स्पष्टीकरण नदिएमा वा दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्थलगत प्रतिवेदनबाट संरक्षण सामुदायिक वन फिर्ता लिन मनासिव देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो वन फिर्ता लिन सक्नेछ । यसरी फिर्ता लिएको संरक्षण सामुदायिक वनको संरक्षण अर्को व्यवस्था नभएसम्म परिषद् आफुले वा कुनै उपभोक्ता समूहमार्फत संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम परिषद््ले गरेको निर्णयउपर चित्त नवुझ्ने समूहले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको पैतीस दिनभित्र विभागसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी दिएमा विभागले आफ्नो निर्णय दिनुपर्नेछ र विभागले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम उजुरी परेकोमा सोको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सो वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन परिषद् आफैले गर्नेछ ।